We are promoting e-learning: Minister Nishank (Exclusive Interview) | हम ई-लर्निग को दे रहे बढ़ावा : मंत्री निशंक (एक्सक्लूसिव इंटरव्यू)

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नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी? क्या 10वीं व 12वीं के छात्रों को बिना बोर्ड परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है? कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया कैसे और कितने विलंब से होगी? स्कूली छात्रों को पूर्णबंद में क्या सही तरीके से शिक्षा मिल रही है? इन ज्वलंत सवालों के जवाब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईएएनएस को विशेष साक्षात्कार में दिए हैं।

कोरोना वायरस सभी के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि देशभर के छात्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? छात्रों को लगातार स्कूल बंद होने के कारण किस प्रकार का नुकसान हुआ है?

मंत्री : कोरोना वायरस ने न सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों, बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया है। स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा, कोचिंग सेंटर्स को बंद करना पड़ा, परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ गईं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए घर के अंदर रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी वजह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विद्यालय और बाकी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। हमने देशभर के छात्रों और अध्यापकों से आग्रह किया है कि वे लॉकडाउन का संयम से पालन करें और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि सभी 33 करोड़ छात्र और एक करोड़ अध्यापकों ने मेरे आग्रह को मानते हुए इसका पूरा पालन किया। हालांकि मंत्रालय ने विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया है। बहुत सारे विद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू भी कर दी हैं और हम ऑनलाइन शिक्षा को आने वाले समय में और सु²ढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्कूली छात्रों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जा रही है?

मंत्री : हमने मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), ई-पाठशाला, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (एनआरओईआर), स्वयं, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, इत्यादि को और सु²ढ़ बनाया है। शिक्षण संस्थानों को मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे कोरोनावायरस महामारी के दौरान छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करें। हमारे निर्देशों को मानते हुए संस्थानों ने अपने यहां ऑनलाइन पढ़ाई शुरू भी करवा दी है। हमने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में हमने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। काफी सारे लोगों ने इस पर अपने सुझाव दर्ज करवाए हैं। हमें लगभग दस हजार से ज्यादा सुझाव आए हैं। इन सुझावों पर मंत्रालय बहुत जल्द दिशा-निर्देश लेकर आएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र सीखते रहें, मिनस्ट्री ई-लर्निग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयंप्रभा, ई-पाठशाला के उपयोग की सिफारिश करता है। पोस्ट लॉकडाउन 24 मार्च से, क्रमश: ई-पाठशाला और दीक्षा पर 33,18,532 और 18,88,855 हिट, पेज व्यू हो चुके हैं।

16 अप्रैल को मैंने प्राथमिक कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा छठी से आठवीं) के लिए वैकल्पिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। जल्द ही सभी शेष वर्गो के अकादमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और इस कैलेंडर के अंतर्गत विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यह कैलेंडर दिव्यांग बच्चों (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) सहित सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करेगा- ऑडियो पुस्तकों, रेडियो कार्यक्रमों, वीडियो कार्यक्रम के लिए लिंक शामिल किया जाएगा। कैलेंडर का उद्देश्य अपने माता-पिता और शिक्षकों की मदद से घर पर शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से कोविड-19 के कारण घर पर रहने के दौरान छात्रों को सार्थक रूप से संलग्न करना है। इसमें सिलेबस या पाठ्यपुस्तक से लिए गए विषय, अध्याय के संदर्भ में दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों से युक्त सप्ताह के अनुसार योजना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सीखने के परिणामों के साथ विषयों को मैप करता है। कैलेंडर में ई-पाथशाला, एनआरओईआर और गोआई के डीआईकेएसएचए पोर्टल पर उपलब्ध अध्यायवार ई-सामग्री के लिए लिंक शामिल है।

आपके द्वारा देशभर के विद्यालयों से फीस ना बढ़ाने और 3 माह की फीस एक साथ ना लेने का आग्रह किया गया है जो कि एक बेहतरीन एवं सराहनीय कदम है। देशभर में आपकी इस अपील का कितना प्रभाव हुआ है?

मंत्री : हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस महामारी के समय में मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उसी के अनुरूप, मैंने सभी निजी स्कूल से अपील की है कि अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए। निजी स्कूलों को यह सलाह दी जाती है कि वे अभिभावकों से बढ़े हुए वार्षिक अनुभव को न लें। साथ ही, तीन महीने की फीस एक साथ नहीं लेने की बात कही। इसके अलावा, स्कूलों को अपने शिक्षकों और पूरे स्टाफ को समय पर वेतन नहीं देना चाहिए। यह निर्णय विभिन्न प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 25 करोड़ छात्रों को प्रभावित करेगा। मुझे खुशी है कि सभी राज्यों के शिक्षा विभाग अभिभावकों और स्कूलों के हितों की रक्षा के लिए गहनता से काम कर रहे हैं। फीस की स्थिति पर राज्यों की सरकार का अनुसरण किया जाएगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को कोरोनावायरस और पूर्णबंद ने किस प्रकार प्रभावित किया है? उनकी पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मंत्री : हमारे प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के अपने लाभ हैं। शिक्षकों की मदद करने और ई-लर्निग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दीक्षा पोर्टल जैसे प्रयास किए हैं। शिक्षा की पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वयं है। ई-पाठशाला, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है, विभिन्न ई-पुस्तकों और इस तरह की शिक्षण सामग्री तक पहुंच को सक्षम बनाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए सभी संस्थानों को यह सलाह दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इससे जोड़ें। इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो ऑनलाइन शिक्षा और इसके तहत आने वाली समस्याओं की विस्तृत जांच करेगी और उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा।

सभी अध्यापकों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो उन छात्रों को जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनको मोबाइल पर एसएमएस भेजकर या फोन पर कॉल कर के उनका मार्गदर्शन करें। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा बनाया गया एक वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया है।

लाखों छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से अधिकांश के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसे वंचित छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने का फिलहाल क्या माध्यम है?

मंत्री : मेरा मानना है कि सीखने की उत्सुकता इंटरनेट की गैर-उपलब्धता तक सीमित नहीं हो सकती। इस प्रकार, डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए, एमएचआरडी ने अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म टाटा स्काई और एयरटेल डीटीएच ऑपरेटरों पर स्वयंप्रभा चैनलों को प्रसारित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ करार किया है। इससे पहले, स्वयं चैनल, डिश टीवी और जियो ऐप पर उपलब्ध थे।

अब भारत में कहीं भी एक छात्र इन चैनलों के लिए डीटीएच सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, क्योंकि ये एयर चैनल को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वयंप्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो सभी शिक्षकों को कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करता है। हम छात्रों को पाठ्यक्रम को हस्तांतरित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के विकल्प का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकी हैं। आप छात्रों को कोई आइडिया दे सकते हैं कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं कब तक ली जा सकेंगी?

मंत्री : हमने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीबीएसई की इन चिंताओं को देखते हुए। अब केवल 83 पाठ्यक्रमों के बजाय 29 मुख्य पाठ्यक्रमों की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के संचालन पर निर्णय उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके और प्रवेश परीक्षा, प्रवेश तिथियों आदि से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा शुरू करने से पहले सभी हितधारकों को लगभग 10 दिनों का नोटिस देगा। वर्तमान में हम परीक्षा आयोजित करने की स्थिति का पता लगा रहे हैं और जल्द ही छात्रों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए तारीखों की घोषणा करेंगे।

जिस प्रकार आठवीं तक सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। क्या इसी प्रकार 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी शेष रह गई परीक्षाओं के बिना ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की कोई संभावना है?

मंत्री : दसवीं और बारहवीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के बाद ही प्रमोट किया जाएगा। उनको बिना परीक्षा के प्रमोट करने की कोई योजना नहीं है। परीक्षाओं के संचालन पर निर्णय उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके और प्रवेश परीक्षा, प्रवेश तिथियों आदि से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

पूर्णबंद के कारण स्कूली छात्रों की शुरुआती पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। क्या इसे देखते हुए सितंबर टेस्ट न लेने की भी कोई योजना है?

मंत्री : एमएचआरडी ने पहले ही एनसीईआरटी के तहत स्कूलों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है जो शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। इसके बाद, एमएचआरडी के साथ उचित परामर्श के बाद संबंधित निकाय, स्कूलों, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे। साथ ही, शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के नाते, राज्य अपने स्वयं के शैक्षणिक कैलेंडर विकसित कर रहे होंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रचलित स्थिति के आधार पर मूल्यांकन अनुसूची, शिक्षण घंटे और छुट्टियों का विस्तार होगा।

क्या छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भी कोई विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है?

मंत्री : पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग के तहत ई-लर्निग संसाधन के उपयोग के लिए शिक्षकों के उत्थान के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, सीआईईटी-एनसीईआरटी छात्रों, शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और शोधकर्ताओं के संवर्धन और व्यावसायिक विकास के लिए 7 अप्रैल से एक महीने का वेबिनार आयोजित कर रहा है। वेबिनार का इरादा शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ईटी) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करना है। वेबिनार ई-सामग्री के निर्माण और प्रसार, सामग्री-शिक्षा-प्रौद्योगिकी एकीकरण, शिक्षण-शिक्षण और मूल्यांकन में आईसीटी के उपयोग, ओईआर, विभिन्न आईसीटी उपकरणों के उपयोग, एआर/वीआर सामग्री के निर्माण, मोबाइल ऐप और से संबंधित विषयों को शामिल करेगा। एआई आधारित प्लेटफॉर्म आदि। निश्चित रूप से, एमएचआरडी वर्तमान में ई-एजुकेशन के भविष्य को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहा है। भारत में इसे और अधिक कुशल बनाया जाएगा और उम्मीद है कि आज की तुलना में शिक्षक और छात्र समुदाय के लिए अधिक रचनात्मक होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को निरंतर नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक लचीला बनने के लिए रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए बनाया जाएगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी?

मंत्री : लॉकडाउन एक्सटेंशन और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा सत्र को फिर से शुरू करने पर समग्र प्रभाव का निर्धारण करेगा। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र में देरी होने की संभावना है। जब भी, विश्वविद्यालय और कॉलेज सत्र को फिर से शुरू करते हैं, टर्मिनल सेमेस्टर के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के बाद, नए बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग एक महीने लगने की संभावना है। नए शैक्षिक सत्र नए बैच के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के बाद शुरू होंगे, हालांकि पुराने बैचों के लिए यह परीक्षाओं के पूरा होने के बाद जल्दी शुरू हो सकता है। परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए यूजीसी के तहत एक समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद, यूजीसी एमएचआरडी के साथ उचित परामर्श के बाद, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा।

पूर्णबंद को देखते हुए एवं बोर्ड परीक्षाओं में हुई देरी के बाद वर्ष विश्वविद्यालयों में 2020-21 का शैक्षणिक सत्र क्या बढ़ाया-घटाया जाएगा?

मंत्री : परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए यूजीसी के तहत एक समिति का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद, यूजीसी एमएचआरडी के साथ उचित परामर्श के बाद, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को उचित दिशानिर्देश जारी करेगा।

अभी तक कितने छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं?

मंत्री : फिलहाल इसकी उचित गणना संभव नहीं है, क्योंकि छात्रों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया हो सकता है।

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