भीड़ देख चढ़ा डीएम का पारा, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को कारण बताओ नोटिस

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जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह गुरुवार को अचानक बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान मुल्ला खेड़ा में मुख्य मार्ग पर भीड़ देखकर डीएम रुके तथा सब्जी विक्रेता एवं भीड़ को तत्काल मौके से हटवाया। जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। निर्धारित प्वाइंट पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उपस्थित नहीं पाए गए। जिसपर डीएम ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
गुरुवार को सुबह सात बजे डीएम बिलासपुर के लिए निकल गए। उन्होंने देखा कि पूरे क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों की लापरवाही से लॉकडाउन के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समस्या हो रही है, इसलिए लापरवाह सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित ना कराने और दुकानों को बंद कराने में लापरवाही के साथ ही निर्धारित स्थलों पर गैरहाजिर रहने पर बिलासपुर में तैनात किए गए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। वह लगभग डेढ़ घंटे लगातार बिलासपुर नगर का भ्रमण करते रहे तथा इस दौरान उन्हें भारी संख्या में दुकानें खुली मिलीं तथा भीड़ भी जमा हुई थी। जिसपर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे सभी खुली दुकानों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले पेट्रोल पंपों को चिह्नित करते हुए भारी जुर्माना लगाना सुनिश्चित कराएं। भ्रमण के दौरान उन्होंने सौ से अधिक वाहनों का चालान करवाया तथा बैंक के बाहर लगी भीड़ को देखकर जिलाधिकारी लोगों के पास पहुंचे तथा कहा कि प्रशासन द्वारा तिथि वार बैंक खाता नंबर के अंतिम अंकों का निर्धारण किया गया है। वे लोग ही बैंकों में आकर पैसा निकालें। उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया तथा कहा कि आमजन यथासंभव घर में ही रहें, बाहर न निकलें। लॉकडाउन आम जनता की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के साथ ही जनजीवन को इस बीमारी से प्रभावित होने से बचाया जा सके। होम डिलीवरी न कराए जाने पर भी जिलाधिकारी नाराज हुए तथा कहा कि तत्काल पूरी मार्केट बंद कराते हुए होम डिलीवरी की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू कराएं अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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