ममता ने कहा- केंद्र की गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं, एक तरफ लॉकडाउन में सख्ती की बात तो दूसरी ओर दुकानें खुलवा रहे हैं

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  • ममता बनर्जी ने कहा- राज्य सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं
  • झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- 3 मई तक राज्य में दुकानें नहीं खुलने दूंगा

कोलकाता/रांची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि वायरस का खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को कह रहा है और दूसरी तरफ दुकानें खुलवाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कई गाइडलाइंस एक साथ जारी कर दी हैं और कोई भी स्पष्ट नहीं है। ममता ने कहा कि राज्य सरकारें यह नहीं समझ पा रही हैं कि क्या करें और क्या नहीं।
इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में छूट का फैसला राज्य में नहीं लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 मई तक झारखंड में दुकानें नहीं खुलेंगी। पिछले कुछ दिनों में राज्य में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इसे देखते हुए सख्ती जरूरी है। हालांकि, 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी।

संक्रमितों को होम क्वारैंटाइन करने के बयान से दाे घंटे में पलट गईं ममता

ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में संक्रमितों को खुद के घर में क्वारैंटाइन करने का आदेश दिया था। कहा, ”सरकार की अपनी सीमा है। हम लाखों लोगों को क्वारैंटाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वह अपने घर में खुद को क्वारैंटाइन कर सकता है।” इस बयान को देने के दो घंटे के अंदर ही वह पलट गईं। सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया कि संक्रमितों को अनिवार्य रूप से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। केवल संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोग होम क्वारैंटाइन हो सकते हैं।

6 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में
नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के ओडिशा, मेघाल, गोवा, हिमाचल, मिजोरम और बंगाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर-हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लाॅकडाउन के सख्ती से पालन पर सहमति बनी।

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